राजनीतिका प्रखर खेलाडी देखिए प्रधानमन्त्री ओली

- योगेन्द्र गौतम 
 
९ महिना उनको कार्यकालमा केही सकरात्मक कार्यहरु भय भने केही नकरात्मक कार्यहरु पनी भय । चिन संगको घनिष्ट संबन्ध को चर्चा पनी चले तर चिन संग मैत्री संबन्ध २०१६ साल जन नायक बि पी कोइरालाले दुबै देश बीच स्थापित गरेका थिए । बि पी कोइरालाको त्यो बेलाको भ्रमणमा माओले चिनबाट देखिनी हिमालको चुचुरो  अर्थात सगरमाथा चिनको भनेर दाबी गर्दा बि पीले ठाडै अस्वीकार गरेकै कारण  पारबाहन संधी हुन सकेन ।

 बि पीको राष्ट्रियता संबन्धित नितिबाट स्वयं माओ बिचलीत भयको इतिहासमा पाइन्छ । तत्पश्चात पंचायतमा रहेका नेतृत्व हरु र बहुदल आएपछि राजनितीक दलका नेतृत्व हरु पनी पारबाहन संधी चीन संग गर्न असमर्थ भय । बारम्बार चिनले सगरमाथाको बिषय उठाएको देखिन्छ । आफनो स्वार्थ बिना चिनले अंतराष्ट्रिय निती स्वीकारेको पनी देखिदैन  नेपालको त कुरै छोडौ  । दोर्षो संबिधान सभा पश्चात बनेको स्वर्गीय शुसिल कोइराला नेतृत्व सरकार भारत चिन दुबैको चपेटामा परयो । भारतले भने जस्तै संबिधान नबनाउनु र चिनले भने जस्तै कुटनितीक निती लागू नगर्नु एस्ले के जनाउछ भने यी दुबै मुलुकले स्वर्गिय कोइराला को नेतृत्वबाट आफ्नो स्वार्थ  पुरा गर्न असंभब देखे । यो बिषयले के जनाउछ भने शुसिल कोइराला राष्ट्रियताका सवालमा राष्ट्रबादी थिए । उनको नेतृत्व को सरकार भारत संग नझुकेकै कारण भारतले अघोषित नाकाबन्दी लगायो र घोषित संबिथानलाइ  पनी समर्थन गरेन । चिनले संबिधानलाइ समर्थन त गरयो यस्मा पनि उस्को आफ्नो स्वार्थ देखिन्छ ।


 तिब्बत को बिषयमा नेपालबाट तिब्बतियनहरु ले बिरोध नगरुन , दलाइ लामालाइ नेपाल आवत जावतमा रोक्ने प्रयास  सिमामा रहेको नाका खुलाउने बिस्तारै नेपालको उत्तर भाग जून चिन संग सीमा जोडिएको छ उस्मा बर्चस्व कायम गर्ने । यी बिबिध स्वार्थका साथमा चिन बाट देखिने हिमालको शिखरमा आफनो दाबेदारी । चिन र भारतको रणनिती बुजेकै कारण शुसिल कोइराला दुबै मुलुक संग झुकेनन । याहा सम्म भारतले अघोषित नाकाबन्दी लगाउदा चिनले अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपाल प्रति देखाएको साहानुभुति पनी चिनको एउटा रणनिती मान्न सकिन्छ । संकटको अवस्थामा आवस्यक बस्तुहरु नेपाललाइ चिनले उपलब्द गराउनी भने पनी सिमा क्षेत्रमा सडकको दुबिधा देखाएर पुर्णरुपमा उपलब्ध गराउन चाहेन याहाबाट उस्को रणनिती छर्लङ्ग भयो ।

शुसिल कोइराला संबिधान जारी पश्चात राजनितीक सहमतिको आधारमा सरकारको नेतृत्वबाट राजीनामा पश्चात ओली नेतृत्व मा बनेको सरकार भारत संग भित्री रुपमा झुक्दै गयो तर बाहिरी भारतको बिरोधको नाकटिय प्रपंच रचियो भित्रीरुपमा भारतको समर्थन  । प्रधानमंत्री ओलीको भारत भ्रमणमा भारतले राजकीय सम्मान दियो र रातो कार्पेट बिछायो यले एउटा संदेश नेपाली जनतालाई के दियो भने ओली को बोली भारत बिरोधी तर कार्य भने भारतको समर्थन । यो बिषय नभयको भय प्रधानमंत्री ओलीलाइ भारतले राजकीय संम्मान दिने थिएन ।

ओली नेतृत्व मा उप प्रधानमंत्री बनेका जन मोर्चाका अध्यक्ष चित्र बाहाहादुर केसीले भनेका थिए माथिल्लो कर्णाली भारतलाई जिम्मा लगाइयो म एकलो ले त्यो संझौता रोकन सकिन । हुनत ओलीका दुत बनेर प्रदीप ज्ञवाली पटक पटक भारत गय । अर्थमंत्री बिष्णु पौडेल पनी दुत बनेर भारत गय । त्याहा उनीहरुको धेरै गोप्य रणनिती हरु तयार भयो । यी दुबै ओलीको दुत बनेर भारत पटक पटक जानुले के देखाउछ भने ओली बाहिरी बिरोध गर्ने र भित्री निर्देशनमा चल्ने । काठमाण्डुमै पनी भारतीय राजदुतको खुलेर बिरोध गर्ने जब साज हुन्छ आफना दुत भारतीय राजदुताबास पठाएर बिरोध त नेपाली जनतालाई देखाउने नाटक मात्र भयको जानकारी दिने ।

ओलीको चिन भ्रमण संकास्पद देखियो । चिन नेपाल बिच प्राबाहान संधी त भयो यो एउटा खुसीको अवशर पनी थियो नेपाली लाइ तर भ्रमणकाल समाजिक संजाल गुगलले नेपालको गौरबाता सगरमाथा चिनको नकासामा देखायो । भित्रीरुपमा सरकारमा रहेका दल र प्रतिपक्षमा रहेका दलहरुलाइ पनी शंका नहुने कुरै भयन । चिन आफ्नो स्वार्थ बिना बर्तमान सम्मको इतिहासमा कुनै देशलाइ सहयोग गरेको रेकड छैन । सरकारले त्यस्तो संझौता केही भयको छैन भनेर भनिएता पनी बर्तमान अबिश्वासको सामना गरिरहेका र आफनै पार्टीका केही नेताबाट आलोचित खेपीरहेका प्रधानमंत्री ओलीले चिन संग को संझौता ओझेलमा प्रने भयो भन्नु जनतामा झनै संका उत्पन्न गर्नु हो । याहा बर्तमानमा प्रधानमंत्री ओली माथी कांग्रेस माओबादी केन्द्रले अबिश्वासको प्रस्ताब ल्याउनु अगाबै उनी भारतीय राजदुतको सरणमा पुगे एले के देखाउछ भने खानी दारा एउटा र चबाउने दाँत आर्को ।

लोकतंत्र को शिखर जनता प्रतिनिधी हुन्छ । जन प्रतिनिधीको बहुमतीय निर्णय लोकतंत्रको सम्मानित रुप हो । कुनै पनी राज्यमा सरकार प्रति जनताको बिश्वास हटेको खण्डमा लोकतान्त्रिक प्रकृयामा जन प्रतिनिधी हरुको माध्यम बाट सारकार नेतृत्व माथी सदनमा अबिश्वासको प्रस्ताब आउछ यो लोकतंत्र को नियम पनी हो । अबिश्वास प्रस्ताब को सामाना गर्नु अगावै बिभिन्न कारण देखाइ सत्तामा टिकी रहन खोज्छ भने त्यो नेतृत्व अलोकतान्त्रिक र निरंकुश मानिन्छ र झनै जनतामा अलोकप्रिय ठहरिन्छ । उस्को राजनितिक नैतिक्ता माथी पनी प्रश्न चिन्ह लाग्दछ ।




(प्रस्तुत लेख लेखकका निजि बिचार हो )





प्रकाशन मितिः २०७३ साउन ०९ गते आइतवार