संविधानप्रति असन्तुष्टी मधेश आन्दोलन र राजनीतिक सत्ता स्वार्थ

    मधेशी जनताको अधिकार संविधानको पुस्तकमा समावेश गराउन भनि २०७२ साउन देखि शुरु भएको मधेशवादी दलहरूको मोर्चाद्वारा संचालित आन्दोलन केवल सत्ता स्वार्थमा गएर टुंगिन लागेको छ । के.पी. ओली नेतृत्वको सरकारले मधेश आन्दोलनमा दमन र उपेक्षा गरेको आरोप लगाउने मधेशवादी दलहरूको संविधानप्रतिको असन्तुष्टि अब समाप्त हुन लागेको छ । मधेशमा सल्किएको आन्दोलनको आगोमा कटु वचन र व्यवहारद्वारा घ्यू थप्ने काम संविधानसभाद्वारा जारी संविधान २०७३ पछि पहिलो प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले गरेकै हुन् । मधेशी राष्ट्रियताको स्वाभिमानमा आँच पुर्‍याएकै हुन् । भारतलाई अनावश्यक चिढाएकै हुन् । देश र जनतालाई ऐतिहासिक सास्तीमा पारेकै हुन् ।

    कुमौकाको फाइदा उठाउँदै छिमेकी राष्ट्र भारतले नेपाल र नेपालीमाथि अघोषित रुपमा आर्थिक नाकाबन्दी लगाएर पाँच महिनासम्म जुन सास्ती दिएर दुष्ट चरित्र र व्यवहार प्रदर्शन गर्‍यो त्यसमा केही हदसम्म केपी ओलीको अडान जायज भएको कारण भारतीय ज्यादतिका विरुद्ध दु:ख कष्टको पर्वाह नगर्दै राष्ट्रियतासँग गलत सम्झौता नगरेकै हुन् । मधेशवादी आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीको गठजोडको उपलब्धी भारतकालागि बदनाम शिवाय केही हात लागेन । अन्तत: मधेश आन्दोलनकारी शक्तिहरूले संविधान स्वीकार गरेर संविधानको विरोध होइन केपी ओली लगायत केही राजनीतिक शक्तिहरूको मधेशी जनताहरुप्रतिको गलत दृष्टिकोणको विरोधी हो । संविधान संशोधन भएमा मधेश र मधेशी जनताका जायज माग अवश्य पूरा हुन्छ भन्ने अठोट लिएका छन् । यो वाञ्छनीय र सह्रानीय छ । संविधान र व्यवहार आफैंमा खराब हुँदैन । खराब मानिसहरूको हातमा संविधान व्यवस्था संचालन गर्न पुग्यो भने नेपाल र नेपालीको सर्वोत्तम हित र सर्वाङ्गिन विकास भनेको गौण हुन जानेछ । नेपालको घटनाक्रमको विकासले यो कुरा प्रमाणित गरेको छ ।

    नेपालको हिमाल, पहाड, तराई–मधेशको जनताले लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता र सामाजिक न्यायकालागि पटक–पटक गरेका संघर्ष, त्याग, तपस्या र बलिदानको परिणामस्वरुप मुलुकमा स्थापित गणतान्त्रिक व्यवस्थाले विभेदलाई चरम सीमामा ल्याएर राखिदियो । गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा दलीय निरंकुशता देखा परेको छ । सत्ता स्वार्थ केन्द्रित राजनीतिले गर्दा भावनात्मक एकीकरण र राष्ट्र निर्माणको महाअभियानमा कुनै अनुभूति र प्रत्याभूति हुन सकेको छैन । विगतमा भएको २२ बुंदे, आठ बुंदे, संझौता लगायत विभिन्न समयमा आदिवासी, जनजाती र सरकारबीच खासगरी लिम्बुवान, थरुहट, ताम्सालिंङलगायतका संघर्षसमितिहरूसँग पहिचानसहितको प्रदेश संविधानमा समावेश गर्ने गरी भएको सम्झौता, समझदारी अब बन्ने नयाँ सरकारको कार्यकालमा पनि कार्यान्वयन होला भन्ने कुनै छाँटकाँट देखिंदैन । सत्तास्वार्थमा केन्द्रित दलहरूको चाहना आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने मात्र रहेको घाम झैं छर्लङ्ग छ ।



क्राइमचेक साप्ताहिकमा २०७३ साउन १३ गते विहीबार