प्रधानमन्त्रीको निर्देशन लत्याउँदै गृहले दियो ५१ उपसचिवलाई रमाना -

काठमाडौं—
आर्थिक वर्षको आखिरिमा आएर नियमविपरित गरेको सरुवा रोक्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको निर्देशन बेवास्ता गर्दै गृह मन्त्रालयले १५ प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडियो) सहित ५१ उपसचिवलाई रमाना दिएको छ। गृहले मंगलवार सरकारी नियमविपरित गरेको विभिन्न जिल्लाका सिडियो सहितका कर्मचारीहरुको रोक्न मंगलवार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीले निर्देशन दिएका थिए।
आर्थिक वर्षको अन्तिममा कार्यालय प्रमुख र विभागीय प्रमुखको सरुवा नगर्न सचिव बैठकको निर्णय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयको निर्देशन र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्देशन विपरित गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले ५१ जना कर्मचारीको सरुवा गरेको थियो।

मंगलबार सरुवा गरिएका कर्मचारीको सरुवा रोक्न प्रधानमन्त्री र मुख्य सचिवले मंगलवार साँझ निर्देशन दिए पनि गृहले त्यसलाई कार्यान्वयन नगरी सरुवा गरिएका जिल्ला पुगिसक्न रमाना दिएको हो।

गृह प्रवक्ता यादव कोइरालाले सरुवा गरिएका कर्मचारीलाई उही दिन रमाना दिइ सकिएकाले उनीहरुलाई फिर्ता गर्दा संकट उत्पन्न हुन सक्ने भएकाले यसलाई समाधान गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग छलफल चलिरहेको बताए। 'निर्णय कार्यान्वयन भइसकेको थियो। फर्ता लिँदा हुने जटिलताका बारेमा सचिवज्यूले मुख्य सचिवज्यूलाई जानकारी गराउनुभएको छ,' कोइरालाले नागरिकन्युजसँग भने 'अब यो समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेको छ। सरुवा भएका कर्मचारीलाई हामीले मंगलबार नै रमाना दिइसकेका थियौं।'

सरुवा भएका कर्मचारीले भने बुधवार र बिहिबार मात्रै रमाना लिएको बताएका । 'आज –विहिबार) रमाना लिइयो।,' मंगलबार सरुवा भएका एक कर्मचारीले भने 'मन्त्रालयबाट बाहिर सरुवा भएकाहरु कर्मचारीहरु हिजो (बुधवार) रमाना लिएर सम्वन्धित जिल्लामा गइसके। जिल्लाबाट काठमाडौं सरुवा भएकाहरु मन्त्रालय आइपुगेका छन्।'

प्रधानमन्त्रीले फोन गर्नुअघि मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीले गृह सचिव नारायण गोपाल मलेगोलाई बोलाएर असार मसान्तसम्म कार्यालय प्रमुखहरु, विभागीय प्रमुखहरु सरुवा नगर्ने भन्ने निर्णय हुँदा हुँदै किन सिडिओको सरुवा गरेको भनेर सोधका थिए।

गत महिना बसेको सचिव बैठकले गरेको निर्णय र आइतबार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको कर्मचारीलाई काज र सरुवा नगर्न गरेको सर्कुलरको उल्लंघन गर्दै गृहले डडेल्धुरा, मनाङ, कालिकोट, तेह्रथुम, प्युठान, बैतडी, रामेछाप, अछाम, भोजपुर, पर्वत, पाँचथर, मुगु, बझाङ, डोल्पा र संखुवासभा गरी १५ जिल्लामा सिडिओ र अन्य जिल्लामा सहायक सिडिओको र मन्त्रालयमा गरी ५१ कर्मचारीको सरुवा गरेको थियो।

मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीको अध्यक्षतामा गत महिना बसेको सचिव बैठकले छिटै कर्मचारी सरुवा गरिरहँदा सेवाप्रवाहमा समस्या आउने भन्दै चालु आर्थिक वर्षको अन्तसम्म जिल्लास्थित कार्यालय तथा आयोजना प्रमुखको सरुवा नगर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि गत साता बसेको सचिव बैठकले पुन अघिल्लो निर्णयलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गराउन सबै मन्त्रालयहरुको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । त्यसपछि आइतबार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जिल्लाका कार्यालय प्रमुखहरुलाई काज खटाउन र सरुवा नगर्न मन्त्रालयहरुलाई पत्राचार गरेको थियो।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव टंकमणी शर्माले गृहले गरेको सिडियोको सरुवा सरकारी नीति र काून विपरित भएको बताए। 'गृहले त्यसरी मनलाग्दो तरिकाले सरुवा गर्न मिल्दैन,' उनले भने नागरिकन्युजसँग 'प्रधानमन्त्री कार्यालयलेनै रोक्न निर्देशन दिएर पत्र पठाइसकेपछि हामीले केही गर्न परेन। गृहले अहिलेसम्म औपचारिक रुपमा हामीलाई न सहमति मागेको छ न जानकारीनै गराएको छ।'

यसअघि उपप्रधान तथा स्थानीय विकास मन्त्री कमल थापाले दुई दर्जन दर्जन नगरपालिकामा कार्यकारी प्रमुख र दुई दर्जन एलडिओ सरुवा गर्न दुई साता पहिले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सहमति मागेका थिए। सामान्य प्रशासन मन्त्री रेखा शर्माले निर्णय विपरित आर्थिक बर्षको अन्त्यमा सरुवा गर्न नसकिने भन्दै स्थानीयको प्रस्ताव फिर्ता पठाएकी थिइन्। मन्त्री शर्माले पनि गृह मन्त्रालयको निर्णय गलत भएको बताइन्। निर्णय के हुन्छ त भन्ने प्रश्नमा मन्त्री शर्माले भनिन् 'हामीले आर्थिक वर्षको आखिरीमा आएर कर्मचारीको सरुवा नगर्न र सरुवा गर्दा सामान्यको सहमति लिनै पर्ने सिस्टम बनाउन खोजेका थियौं,' उनले भनिन् 'तर प्रधानमन्त्री ज्यूलेनै चासो दिनुभएकाले हामीले केही गर्ने कुरा आएन।'

मन्त्रीपरिषद बैठकमा एक मात्रै माओवादी मन्त्री
सत्तारुढ दल एमाले र माओवादी केन्द्रवीच दुरी बढिरकेका बेला विहीबार बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकमा एक मात्रै माओवादी मन्त्री उपस्थित भएका छन्। माओवादी केन्द्रलाई सत्ता हस्तान्तरण, सिडियो सरुवा लगायतका विषयमा पछिल्लो दिन सत्तारुढ दलवीच दुरी बढिरहेका वेला मन्त्रीपरिषद बैठकमा माओवादी मन्त्रीहरु अनुपस्थित भएका हुन्। बैठकमा माओवादीका ८ मन्त्रीमध्ये सिचाईंमन्त्री उमेश यादव मात्रै उपस्थित भएका हुन्।

मन्त्रिपरिषद बैठकमा माओवादीतर्फका अधिकांश मन्त्रीहरु अनुपस्थित भएपछि मन्त्रीपरिषद बैठक खासै निर्णय नगरी सम्पन्न भएको थियो। मन्त्रीपरिषद बैठक भएकै समयमा माओवादी केन्द्रको पोलिटव्युरो बैठक जुधेकाले माओवादीतर्फका मन्त्रीहरु सिचाईं मन्त्री उमेश यादव बाहेका मन्त्रीहरु अनुपस्थित भएको सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले बताए।

माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरु किन मन्त्रीपरिषद बैठकमा गएनन् ? भन्ने प्रश्नमा माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुसालले भने माओवादी र एमालेवीच भएको नौं बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि दवाव दिन नगएको हुन सक्ने बताइन् । 'सम्भवत शान्ति प्रक्रियाका कतिपय विषयमा हो जस्तो लाग्छ,' उनले भनिन् 'थप विषयमा उपप्रधानमन्त्री तथा उर्जामन्त्रीजीसँग बुझ्नुस् ।'

यस विषयमा बुझ्न खोज्दा उपप्रधान तथा उर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले भने पोलिटव्युरो बैठक र मन्त्रिपरिषद बैठकको समय जुधेकाले नगएको बताए। 'हाम्रो पोलिव्युरो बैठक भएकाले मन्त्रीपरिषद बैठकमा आउन नसक्ने मैले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई जानकारी गराएको थिएँ,' रायमाझीले भने 'तर प्रधानमन्त्रीका सहयोगीहरुले उहाँलाई यो सुचना दिन ढिला गरेछन्, उहाँ बैठकमा आइसक्नुभएछ, मन्त्रीहरुलाई बोलाइसकेपछि खासै महत्वपूर्ण निर्णय नगर्ने कुरा भएछ, र सोही अनुसार बैठक सम्पन्न भएको हो।'

उनले सत्तारुढ गठवन्धनविच कुनै विवाद नरहेको दावी गरे । 'कम्युनिकेसन ग्यापले बैठककको समय जुथ्यो,' बस्नेनै भएपछि हामीले सिचाइँमन्त्रीलाई प्रतिनिधि पठायौं, ' उनले भने 'मन्त्रीपरिषद बैठक बहिष्कार गरेको भनेर जुन हल्ला चलाइएको छ, त्यो सरकारलाई कमजोर बनाउन खोज्ने षडयन्त्र मात्रै हो ।'
nagariknews