गरिब तथा असहायहरुको लागी निजी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार

काठमाडौँ, पुस ३: निजि अस्पतालले अस्पताल खोल्दा १०% सरकारले तोकेको मापदण्ड भित्र पर्ने गरिब, असहाय, एकल महिला जस्ता ब्यक्तिहरुको स्वास्थ्य उपचार निशुल्क गर्ने भनेर प्रतिबद्धता जाहेर गरेका हुन्छन तर ब्यबहारमा भने त्यस्तो लागु भएको देखिएको थिएन ।
नियम कानूनलाई लाई कडाईको साथ् पालना गर्न लगाउने हो भने असम्भव भन्ने कुरा केहि पनि छैन भन्ने कुरा स्वास्थ्य मन्त्रि गगन थापाले ब्यबहारमै लागु गरेर देखाई दिएका छन ।
निजी अस्पतालमा कुल सैय्या तथा सम्पूर्ण उपचारको १० प्रतिशत गरिब तथा विपन्न नेपालीको स्वास्थ्यका लागि छुट्याउनैपर्ने हुन्छ ।  यसअघि निजी अस्पतालले गरिबका लागि १० प्रतिशत छुट्याउने गरेका थिएनन् ।  स्वास्थ्य मन्त्रीको निर्देशन तथा निजि अ
स्पतालका संचालकहरुको पहलमा निजी अस्पतालले गरिब तथा विपन्न नागरिकहरूलाई निःशुल्क उपचार गर्न थालेका छन् ।  सरकारले पुस १ गतेबाट गरिब तथा विपन्न नागरिकहरूका लागि निःशुल्क उपचार गर्न निजी अस्पतालहरूलाई निर्देशन दिएपछि अस्पतालले उक्त सेवा दिन थालेका हुन् ।
एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन नेपाल (अफिन) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा अल्का अस्पतालका प्रमुख कुमार थापाले निजी अस्पतालले गरिब बिरामीका लागि १० प्रतिशत कोटा छुट्याई उपचार गर्न थालिसकेको जानकारी दिनुभयो ।
उपाध्यक्ष थापाले भन्नुभयो, ‘‘हामी सरकारलाई सहयोग गरेर अगाडि बढ्न चाहन्छौँ, कानुनमै उल्लेख भएको विषयलाई कार्यान्वयन नगर्ने भन्ने उद्देश्य निजी अस्पतालहरूको होइन । ” अल्का अस्पतालले यसअघि नै गरिबको लागि १० प्रतिशत शय्या छुट्याइसकेको जानकारी दिँदै उहाँले भन्नुभयो, “पुस लागिसकेपछि कोही गरिब भनेर उपचार गर्न आएको छैन, आएको खण्डमा १० प्रतिशत विपन्नलाई छुट्याएका छौँ । ”
नर्भिक इन्टरनेसनल हस्पिटलका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रबहादुर सिंहले नर्भिक अस्पतालले पनि पुस १ गतेबाटै गरिबको निःशुल्क उपचार गर्न थालिएको जानकारी दिनुभयो ।  सिंहले भन्नुभयो, “हुन त पहिलेदेखि नै यो नियम नर्भिकले लागू गरेको थियो, अब यसलाई प्रस्ट देखाएरै कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । ”
तत्काललाई मन्त्रालयले १० प्रतिशत निःशुल्कको कोटामा विपन्न, बेवारिसे र असहाय, ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला तथा अपाङ्ग भएका व्यक्तिले सेवा लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।  त्यसका लागि गाविस वा नगरपालिकाको सिफारिस वा जिविस वा जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय वा स्वास्थ्य मन्त्रालय वा काठमान्डौको हकमा वीर अस्पतालले गरेको सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ ।  निःशुल्क सेवाअन्तर्गत अस्पतालले चिकित्सक परामर्श शुल्क, प्रयोगशाला शुल्क, शय्या शुल्क, नर्सिङ शुल्क, अस्पतालमा उपलब्ध डाइगोनस्टिक शुल्क, अक्सिजन, आईसीयु, सीसीयुलगायत सुविधा निःशुल्क पाउनेछन् ।