नेपाल र नेपालीको अवस्था

– सन्तोष कुमार मिश्र

नेपाल कृषि प्रधान देश हो । नेपालको उन्नति र प्रगतिको बलियो आधार कृषि, पर्यटन र जल विद्युत नै हो । कृषि, पर्यटन र जलविद्युतको विकासमा केन्द्रित हुने हो भने नेपाल र नेपालीको आर्थिक उन्नति हुन सक्दछ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालको संविधानले नेपाल र नेपालीको भाग्य र भविष्य सुनिश्चित गर्न सक्दछ भन्ने बलियो आधार देखिंदैन । संविधान जारी भएको लगत्तै देखि जुन द्वन्द्व, वेथिति देशमा देखा परेको छ, विधि सम्मत कुराबाट टाढा जाने प्रयास भइरहेको छ । यसले

परिवर्तन र सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणको अनुभूति र प्रत्याभूति दिन सक्ने संकेत, दिशानिर्देश गर्न सकेको छैन ।

कृषि प्रधान देश भनिने कृषिलार्य उपेक्षा गर्ने, कृषिलार्य तेस्तो तहमा राखिनु राष्ट्रिय प्राथमिकताको विचलन हो । कृषि लगायत सबै क्षेत्र लथालिंग भताभुङ्ग भएको अवस्था छ । एकाध दुई कृषकले गरेको उन्नति र प्रगतिको कथाबाट देशको सर्वाड्डिण विकास भएको तथ्याङ्क अघि सार्न खोजिएको छ ।
देश जसरी चलिरहेको छ, चलिरहोस्, भन्ने धारणा धेरैमा छ । राजनीतिक समस्याले सबै समस्यालाई गौण बनाइरहेको छ । स्पष्ट छ, राजनीतिक स्थायित्व, स्थिर सरकार बिना शान्ति र विकास संभव छैन । प्राकृतिक, दैवि विपत्तिको जोखिममा परेको देश नेपाल हो । राजनीतिक अभ्यास र प्रयोग सबै गलत साबित भएका छन् र असफल हुँदै आएका छन् । सबै नेपाली व्यक्तिवादी र स्वार्थी देखिन थालेका छन् । एउटै समस्याले पिरोलिएका मानिसहरूबीच एकता र समस्या समाधानकालागि बेलैमा उचित दबाव दिने परिपाटी छैन ।

आन्तरिक राष्ट्रियता बलियो नभएसम्म छिमेकी राष्ट्रसँग कुटनीतिक सन्तुलन हुन सक्दैन । विभेदकारी संविधानले झन–झन समस्या खडा गर्दै  गईरहेको छ । नेपालको वर्तमान राजनीतिक विवाद, ‘काम कुरा एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ जस्तो छ । यस्तो विवादले ठोस निष्कर्ष ल्याउन सक्दैन । सुख, सुविधा र विकास सबै नेपालीका साझा सवाल हुन् । विकासका प्राथमिकता क्षेत्र पहिल्याउन जति अलमल गर्‍यौं, उनी हामी अवनतिको खाल्डोमा जाकिदै जान्छौं ।

हामी नेपालमा हरेक क्षेत्रमा विकास र परिवर्तनका नाममा तदर्थवादी चिन्तन बोकेर ‘ट्रायल एण्ड इरर मेथड’ अन्तर्गत काम गरिरहेका छौं । योजनावद्ध, दिगो विकासको अवधारणाले काम कुरो अघि बढेको पाइंदैन । राष्ट्रिय एकता सुदृढ पार्न सबैसँग सहकार्य गर्दै अगाडी बढ्नमा ढिलाई भइसकेको छ । भ्रष्टाचार र ढिलासुस्ती राष्ट्रिय रोग बनेका छन् । न्याय सम्पादन सन्तोषजनक छैन । भ्रष्टाचारी, घुसखोरी र कमिशनखोरीको मनोबल बढ्दै गएको छ । सच्चा उद्यमी, किसान मजदूर उदासिन रहनुपर्ने बाध्यता छ ।

सरकारी बजेटबाट संचालित योजनाहरूको प्रगति सन्तोषजनक छैन । नेपालमा कुरा धेरै, काम थोरै हुने परिपाटी बसेको छ । छलफलमा जति समय बिताएपनि परिणाम देखा परेको छैन । राष्ट्रिय सहमति भन्ने कुरा कुन चिडियाको नाम हो भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ ।

कृषि आधुनिकीकरणका नाममा गैर कृषकरूले फाइदा उठाउँदै आएको अवस्था छ । ठगी खाने वातावरण छ, गरी खाने वातावरण कहिं कतै छैन । ठगहरू कामचोरहरूले मस्तीको जीवन बिताइरहेका छन् । राष्ट्रको दीगो भविष्यका बारेमा सोच्ने स्थापित नेता कोही देखिएन । वैदेशिक रोजगार र रेमिट्यान्सलाई राम्रो मान्ने नेताहरू राष्ट्र निर्माता हुन सक्दैनन् ।

नेपालीले व्यक्तिवाद, उपभोक्तावाद, अवसरवाद खोजेका होइनन् । विधिको शासन, प्रतिस्पर्धात्मक पूँजीवाद, सबै वर्गको समान अधिकार र कर्तव्य भएको समाजवाद खोजेका हुन् । आधुनिकता र परम्पराबीच सामञ्जस्यता चाहेका हुन् । सबैखाले विकृति, विसंगति, विभेदको निर्मूल हुने विश्वास लिएका नेपालीहरू अहिले बढ्दो सामाजिक, आथिएक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक क्षेत्रमा फैलिएको विकृति, विसंगतिबाट डराईरहेका छन् ।
आर्थिक विषमता र आर्थिक विछृंखलता टडकारो रुपमा देखा परेको छ । यथास्थितिमा परिवर्तनकारी नेता जकडिएका छन् । समस्या नै समस्याको पहाडमा देश उभिएको छ । नयाँ द्वन्द्व भुसको आगोको रुपमा देखा परेको छ । दलीय व्यवस्थामा दलहरूबीच मतभेद नदेखिएर दलका नेताहरूबीच मतभेद र स्वार्थ देखिनु नै सबै समस्याको समाधानको बाटो अवरुद्ध हुनु हो । समस्या घटाउँदै लैजानु पर्ने, चुनौतीलाई अवसरमा ठगिनुपर्नेमा नेताहरूले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल समस्या थप्दै गइरहेका छन् । आफ्नो स्पष्ट अडान, दृष्टिकोण, ध्येय र विचार नभएका ढुलमुले नेताहरूको ढुलमुले नीतिका कारण नेपाल र नेपालीको अस्तित्वमाथि घातप्रतिघात भइरहेको छ । समग्र रुपमा हेर्ने हो भने राष्ट्र असफल र कमजोर हुँदै गईरहेको छ । नेपालीहरूले अहिलेको भन्दा धेरै गुना दुस्ख नपाउने दिन भोली आउँदै छ । देशमा वित्तिय संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता कृत्रिम प्रतिस्पर्धाका कारण निक्षेपकर्ता ठगिंदै जाने क्रम बढ्दो छ । बेइमान्, ठग, भ्रष्टाचारीहरूलाई निरुत्साहित पार्न सरकारी संयन्त्रको प्रभावकारी योजना देखिंदैन । खाद्यान्न लगायत धेरै कुरामा सरकार परनिर्भर छ ।

भोलिका दिनमा राष्ट्रलाई टाट पल्टाउन बाध्य हुनेगरी साधारण खर्च बढाइएको छ । उत्पादनका साधन र श्रोतको उपयोग छैन । राष्ट्रिय गौरवका योजनाको दर्जा पाएका योजनाहरू नै विवादमा पर्नु, कार्य र प्रगति केही नदेखिनुले कति निर्देशित र प्रभावित छ भन्ने कुरा स्पष्ट छ । विदेशी ऋण, अनुदान ताकेर राष्ट्रको विकास हुन्छ भनेर सन्देश फिंजाउनेहरू मूर्ख र जनताहरूलाई ठग्ने ठग हुन् । योजनावद्ध विकास गर्ने मूल नीति र राष्ट्रिय सहमति बिना देश समृद्ध हुन सक्दैन ।
९२०७३ भदौ १६ गते क्राइम चेकमा प्रकाशित०